नईदिल्ली[संजीवगुप्ता]।केजरीवालसरकारद्वाराप्रस्तावितघर-घरराशनयोजनापररोकलगाएजानेकोराजनिवाससूत्रोंनेपूर्णतयागलतबतायाहै।राजनिवाससूत्रोंकाकहनाहैकिदिल्लीसरकारकीडोर-स्टेप-डिलिवरीयोजनापरउपराज्यपालद्वाराकिसीप्रकारकीरोकनहींलगाईगईहैबल्किएलजीनेइसयोजनासेसंबंधितफाइलकोमुख्यमंत्रीकेपासपुनर्विचारकेलिएभेजाहै।कारण,इसयोजनाकाक्रियान्वयनएकप्राइवेटवेंडरद्वाराकिएजानेकीसंभावनाहैजोनियमोंकेखिलाफहै।
इसकेअलावाइसयोजनाकालाभबड़ेपैमानेपरलोगोंकोसहजवसरलतरीकेसेमिले,इसकेलिएएलजीनेइससंवैधानिकयोजनाकाअक्षरश:पालनकरनेकीसलाहदीहै।नियमोंकापालनहोनेकेबादयोजनाजनतातकपहुंचेगी।उक्तयोजनाकोलागूकरनेकेतरीकेमेंकिसीप्रकारकेबदलावकेलिएसंसदकीअनुमतिजरूरीहै।राष्ट्रीयखाद्ययसुरक्षाकानून2013मेंसंसदद्वारापासकियाहै,इसीलिएसंसदकीस्वीकृतिसेहीइसयोजनाकेक्रियान्वयनकातरीकाबदलाजासकताहै।राजनिवाससूत्रोंनेकहाकियोजनालागूकरनेकेलिएनियमोंकापालनआवश्यकहोगा।
उपराज्यपालनेस्पष्टकियाहैकिराशनवितरणप्रणालीमेंवितरणव्यवस्थामेंपरिवर्तनकियाजारहाहै,इसकारणयोजनालागूकरनेकेलिएइसफाइलमेंकेंद्रसरकारकीपूर्वअनुमतिआवश्यकहै।उपराज्यपालनेमुख्यमंत्रीकोफाइलवापसभेजकरसंविधानसम्मतनियमोंकापालनकरनेकहाहै।यानियहमामलानियमोंकेपालनसेसंबंधितहै।
सूत्रोंनेबतायाकिइससेपहले20मार्च2018कोभीदिल्लीसरकारकोयहीसलाहदीगईथीकिइसयोजनाकाप्रस्ताववितरणकेतरीकेकोबदलनेकाप्रयासकररहाहै।इसकेअलावादिल्लीसरकारकीउक्तयोजनाकोलेकरदिल्लीसरकारीराशनडीलर्ससंघद्वारादिल्लीउच्चन्यायालयमेंएकयाचिकाभीदायरकीगईहै।इसमेंकेंद्रसरकारकोभीपार्टीबनायागयाहै।इसमामलेपर20अगस्त2021कोसुनवाईहोनीहै।